प्रवर्तन निदेशालय (ED) का कहना है कि इस बात के सबूत मिले हैं कि कश्मीरी अलगाववादियों को भारत में अशांति के लिए पाकिस्तान से कम से कम 7 करोड़ रूपए मिले हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी किया और गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर छह हफ्ते के अंदर 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, निगरानी करने और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत करने के आदेश पर जवाब मांगा।
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मुंबई में शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कोर्ट ने न्यायाधीश एम एस आज़मी द्वारा विजय माल्या को भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत “भगोड़ा आर्थिक अपराधी” घोषित किया है। यह पहली बार है जब कानून लागू होने के बाद से किसी को भगोड़ा घोषित किया गया है।
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केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने एक आदेश जारी किया जिसमें दस केंद्रीय एजेंसियों को "किसी भी कंप्यूटर में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त" किसी भी सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन के साथ अधिकृत किया गया है।
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